१५वा वित्त आयोग
🔹 परिचय
भारत सरकारचा वित्त आयोग हा एक घटनात्मक संस्था आहे, जो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २८० अंतर्गत स्थापन केला जातो. वित्त आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी शिफारसी देणे. १५ वा वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission) ३ जानेवारी २०१८ रोजी स्थापन करण्यात आला होता आणि याचे अध्यक्ष श्री. एन. के. सिंह हे होते.
🔹 कार्यकाळ
१५व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे.
🔹 आयोगाची स्थापना
- स्थापना दिनांक: ३ जानेवारी २०१८
- अध्यक्ष: श्री. एन. के. सिंह (माजी IAS अधिकारी)
- इतर सदस्य: अशोक लाहिरी, अंजू सारुप, रमेश चंद, अमिताभ कांत (नंतर समाविष्ट)
- कार्यकाळ: ६ वर्षे (२०२०–२६)
🔹 प्रमुख शिफारसी
- राज्यांना एकूण कर महसुलातून ४१% हिस्सा देण्याची शिफारस (१४व्या आयोगात ४२% होता; जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे १% कपात).
- राज्यांमधील वाटपासाठी सूत्र: लोकसंख्या, प्रति व्यक्ति उत्पन्न, वनक्षेत्र, लोकसंख्येची घनता, कर संकलन कार्यक्षमता आणि नागरीकरणाचा स्तर.
🔹 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ₹४.३६ लाख कोटी अनुदान.
- ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी निधी.
- निधीचे तीन प्रकार:
- मूलभूत अनुदान
- कार्यप्रदर्शन आधारित अनुदान
- आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी निधी
🔹 संरक्षणासाठी विशेष निधी
देशाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र Defence Modernization Fund स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली.
🔹 SDG (Sustainable Development Goals)
राज्यांना विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे मार्गदर्शन.
🔹 महाराष्ट्राला मिळालेला वाटा
१५व्या वित्त आयोगानुसार महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ₹४०,३७५ कोटी इतके अनुदान मिळण्याची शिफारस. यामध्ये ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे.
🔹 महत्त्व
- कोविड-१९ महामारीनंतरचा पहिला वित्त आयोग — आरोग्य व आपत्कालीन निधीवर मोठा भर.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण.
- राज्यांमधील आर्थिक असमतोल कमी करण्यासाठी योग्य निधी वाटप.